लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीण मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पंचायत चुनाव अब छह महीने बाद होने का रास्ता साफ हुआ है।
बैठक में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल भी छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और अन्य पंचायत पदों के चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक हब
कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीप टेक हब भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस भवन का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में तकनीकी विकास, औद्योगिक निवेश और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा रहा है।
जनसंदेश 24 | उत्तर प्रदेश












