5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी निःशुल्क
आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट एवं सत्यापन को लेकर डीएम ने दिए प्रभावी निर्देश
जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में आधार नामांकन, आधार में संशोधन एवं बायोमेट्रिक अपडेट, सत्यापन तथा डीबीटी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ आमजन को सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।
जिलाधिकारी ने आमजन के हित में कहा कि यदि आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि है तो उसे सही कराने के लिए अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर आधार अपडेट की सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधार अपडेट एवं नामांकन की प्रक्रिया में आमजन को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि पात्र व्यक्ति किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बच्चों के आधार अपडेट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि निर्धारित आयु वर्ग में पहुंच चुके बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में आधार से संबंधित सेवाओं अथवा योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की समस्या न आए। जिलाधिकारी ने 0 से 5 वर्ष तक व 15 से 17 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन में तेजी लाने तथा यूडायस पोर्टल पर लंबित सत्यापनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के आधार नामांकन को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करें। उन्होंने आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित किट्स की उपलब्धता एवं सक्रियता की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी सक्रिय किट्स का अधिकतम उपयोग करते हुए आमजन को आधार नामांकन एवं अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि आधार सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।जिलाधिकारी ने संदेश दिया कि आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आमजन परेशान न हों—नजदीकी अधिकृत जन सुविधा केंद्र पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार सेवाओं का लाभ लें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी, डीएसटीओ नीरज चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
