कानपुर देहात। फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उप कृषि निदेशक हरीशंकर भार्गव एवं जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण एवं भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम गोपीपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में कृषक इकरार अहमद पुत्र बशीर अहमद के खेत में पराली जलाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही दोनों अधिकारी तत्काल क्षेत्रीय लेखपाल एवं कृषि विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुँचे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्थानीय कृषकों के सहयोग से पानी के पाइप एवं टहनियों की मदद से तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए जलती हुई पराली की आग पर पूर्णतः काबू पाया।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक हरीशंकर भार्गव एवं जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडे द्वारा उपस्थित कृषकों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के प्रति विस्तारपूर्वक जागरूक किया गया।
मृदा स्वास्थ्य एवं मित्र कीटों को क्षति: खेत में पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जल जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। आग की तीव्र तपिश से फसलों के लिए लाभकारी मित्र कीट, केंचुए तथा सूक्ष्म जीवाणु (कवक व बैक्टीरिया) नष्ट हो जाते हैं, जो मिट्टी को भुरभुरा और जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मृदा में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कार्बन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का भी भारी नुकसान होता है।
पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर संकट: पराली जलाने से निकलने वाला विषैला धुआँ वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है, जिससे स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है। इस धुएं से आम जनमानस—विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों एवं श्वसन रोगियों—में दमा, सांस संबंधी बीमारियाँ, आंखों में जलन तथा फेफड़ों के संक्रमण का गंभीर खतरा बढ़ जाता है।
अधिकारियों ने कृषकों को सचेत करते हुए स्पष्ट किया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एवं शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (अर्थदंड) वसूलने एवं विधिक कार्रवाई का प्रावधान है:
1. 02 एकड़ से कम भूमि पर: ₹5,000/- प्रति घटना अर्थदंड।
2. 02 से 05 एकड़ तक भूमि पर: ₹15,000/- प्रति घटना अर्थदंड।
3. 05 एकड़ से अधिक भूमि पर: ₹30,000/- प्रति घटना अर्थदंड।
(पुनरावृत्ति की स्थिति में अर्थदंड के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।)
उप कृषि निदेशक ने कृषकों से अपील की कि वे पराली को जलाने के बजाय इसे अतिरिक्त आय, मृदा सुधार एवं संसाधन के रूप में उपयोग करें:
जैविक खाद निर्माण (इन-सीटू प्रबंधन): फसल कटाई के बाद पराली को खेत में ही रोटावेटर, सुपर सीडर या मल्चर से बारीक काटकर मिट्टी में मिला दें और हल्की सिंचाई कर यूरिया तथा वेस्ट डीकंपोजर (Waste Decomposer) का छिड़काव करें। इससे पराली शीघ्र अपघटित होकर उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद में परिवर्तित हो जाती है, जिससे अगली फसल की उत्पादकता बढ़ती है।
संग्रहण एवं अन्य उपयोग (एक्स-सीटू प्रबंधन): बेलर या रीपर-कम-बाइंडर/कस्टम हायरिंग केंद्रों की सहायता से पराली की गांठें बनाकर उसका संग्रहण किया जा सकता है, जिसका उपयोग गोशालाओं/पशुओं के सूखे चारे (भूसा) व बिछावन (बेडिंग) के साथ-साथ बायो-एनर्जी व अन्य अनुमन्य कार्यों में किया जा सकता है।
कंपोस्ट एवं मल्चिंग: पराली को गोबर के साथ मिलाकर नाडेप या वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, अथवा बागवानी व सब्जियों की फसलों में मृदा नमी संरक्षण हेतु पलवार (मल्चिंग) के रूप में भी इसका उपयोग लाभकारी है।












