उरई । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 मई 2026 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी के विश्राम कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिला प्रशासन के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी नेे जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नमामि गंगे) प्रेमचन्द्र मौर्या से कहा कि वे विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को एवं तहसील स्तर पर लम्बित राजस्व मामलों को चिन्हित कराकर अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्राधिकारी उरई राजीव कुमार शर्मा से अपेक्षा की गयी कि वह अपने स्तर से सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस आशय का निर्देश निर्गत करें कि वे विभिन्न न्यायालयों से निर्गत सम्मन/नोटिसों का तामीला शत् प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें, क्यों कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय थानों से सम्मन/नोटिसों का तामीला सही ढंग से नहीं कराया जाता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाम्भवी प्रथम द्वारा बैठक में उपस्थित जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक अनुराग सक्सेना से अपेक्षा की गयी कि वह जिले की समस्त बैंकों के बकाया ऋण के ऐसे मामले जिनमें सुलह-समझौते की सम्भावना हो किन्तु वह पूर्व की लोकअदालतों में नियत न किये गये हो, को प्राथमिकता के आधार पर आगामी राष्ट्रीय लोकअदालत हेतु चिन्हित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहाकि विगत लोक अदालतों में कई बकायेदार रकम जमा करने को तैयार दिखायी दिये थे लेकिन बैंकर्स ने उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस बार नहीं होनी चाहिये। बैंकों के अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस लोक अदालत हेतु बैंकों के बकाया ऋण/एन०पी०ए० से सम्बन्धित मामले प्री-लिटिगेशन केस के रूप में चिन्हित किये जा रहे हैं, जिनमें कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाये तथा नोटिसों के प्रेषण के साथ राष्ट्रीय लोकअदालत के प्रचार-प्रसार हेतु पैम्फलेट्स का भी वितरण किया जाये।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि उत्तम प्रकाश से अपेक्षा की गयी कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन का प्रचार कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिशासी अभियन्ता शहरी विद्युत जितेन्द्र नाथ एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विद्युत महेन्द्र नाथ भारती से कहा कि विद्युत चोरी के ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर न्यायालय में सक्षम पैरवी करायें, जिनमें उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क व दण्डराशि जमा कर दी गयी है अथवा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम आख्याओं में यदि विभाग को इन के निस्तारण पर आपत्ति न हो, तो अविलम्ब सहमतियां दाखिल कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में उपस्थित समस्त अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सम्भागीय इस बैठक में परिवहन अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय एवं एच०ई०ओ० अरविन्द सिंह से ऐसे मामलों को चिन्हित करने व आवयश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा जो लोकअदालत में निस्तारित कराये जा सकें।
