उत्तर प्रदेश विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विरोध में बुधवारा को क्षत्रिय महासभा , सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया और यूजीसी को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की |
यूजीसी के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विरोध में बुधवारा को क्षत्रिय महासभा , सेंट्रल यूपी ( बुंदेलखंड ) के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति वा प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया और यूजीसी को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की
इस दौरान क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुं मनोज सिंह जी के अगुआई में जिला अधिकारी के माध्यम से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर ने 25 जनवरी को नोटिफाई किया था!
इसका नाम प्रमोशन आफ इवविक्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 है
इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाती आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां , हेल्पलाइन और मानीटरिंग टीमें के निर्देश दिए हैं
मनोज भदौरिया ने कहा की यह नया एक्ट एकतरफा दृष्टिकोण अपनाते हुए सामान अवसर के सिद्धांत को कमजोर कर रहा है इससे बच्चे बच्चे वा अभिभावकों में भविष्य को लेकर भय वातावरण उत्पन्न हो रहा है
उन्होंने कहा सरकार इस कानून को वापस ले , अन्यथा जनसभा के पदाधिकारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे !
मौके में मौजूद पंकज राजावत, पंकज तोमर, शिवा तोमर, शिवम् राठौर आदी लोग मौजूद रहे
