बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभागों की प्रगति में तथ्यात्मक सुधार लाने के निर्देश
कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में माँ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, उत्तर प्रदेश पर संचालित “दर्पण” जिला अनुश्रवण पुस्तिका के अनुसार माह जुलाई, 2026 में जनपद की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों में जनपद कानपुर देहात को प्रदेश में 43वीं रैंक, राजस्व एवं विकास कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए 8.65/10 अंकों के साथ प्रदेश में 65वीं रैंक प्राप्त हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान स्थिति में और सुधार लाते हुए जनपद की रैंकिंग को बेहतर किया जाए।
समीक्षा में कुल 85 फ्लैगशिप विकास मदों में से 59 मदों के “ए” श्रेणी, 2 मदों के “बी” श्रेणी, 2 मदों के “सी” श्रेणी तथा 4 मदों के “डी” श्रेणी में होने की जानकारी दी गई। डी श्रेणी में डीएवाई-एनआरएलएम आरएफ/सीआईएफ, फैमिली आईडी, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शामिल हैं, जबकि 18 मद “एनए” श्रेणी में हैं। जिलाधिकारी ने बी, सी एवं डी श्रेणी में आने वाले सभी संबंधित विभागों को विशेष ध्यान देते हुए कम प्रगति वाले मदों में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं की प्रगति में केवल आंकड़ों की पूर्ति न की जाए, बल्कि धरातल पर तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कम प्रगति वाले बिंदुओं को चिन्हित कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारी स्वयं नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग अपने-अपने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का नियमित अवलोकन करें और रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कम प्रगति वाले सूचकांकों में तत्काल सुधार लाएं। योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
यूआईडीएआई के संबंध में जिलाधिकारी ने अकबरपुर में नए आधार पंजीकरण केंद्र खोले जाने की सूचना समय से उपलब्ध न कराए जाने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार न होने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में आधार पंजीकरण एवं अपडेट केंद्र स्थापित होने की सूचना संबंधित विभागों के साथ-साथ आमजन तक तत्काल पहुंचाई जाए। केंद्र की स्थापना के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तथा अन्य प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि नागरिकों को आधार पंजीकरण एवं अपडेट की उपलब्ध सेवाओं की जानकारी मिल सके। उन्होंने आधार से संबंधित सेवाओं एवं आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में जनसामान्य को सही एवं प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। गोवंश संरक्षण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित हॉटस्पॉट एवं स्थानों पर प्रत्येक 2 से 3 दिन के अंतराल में अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को पकड़ने तथा पकड़े गए गोवंशों की शत-प्रतिशत ईयर टैगिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंश संरक्षण के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। फैमिली आईडी की समीक्षा में जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए परिवारों एवं परिवार के सदस्यों को फैमिली आईडी में जोड़ने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर प्रभावी अभियान चलाकर फैमिली आईडी की प्रगति एवं रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाया जाए। उन्होंने इस मद के डी श्रेणी में होने पर संबंधित अधिकारियों को विशेष कार्ययोजना बनाकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए शिविर, जनसंपर्क एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा। रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए सभी आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कर्मचारियों को मानदेय समय से उपलब्ध कराया जाए तथा त्योहार के अवसर पर मानदेय भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि बी, सी एवं डी श्रेणी में आने वाले विभाग अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं और अगली समीक्षा तक प्रगति में स्पष्ट तथ्यात्मक सुधार दिखाई देना चाहिए। किसी भी विभाग की लापरवाही के कारण जनपद की समग्र प्रगति एवं रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
