जीपीडीपी एवं eGramSwaraj पोर्टल पर पंचायत विकास योजनाओं के शत-प्रतिशत अद्यतन के लिए जिलाधिकारी ने दिए विस्तृत निर्देश
जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत विकास योजना (PDP/GPDP) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं eGramSwaraj Portal पर निर्धारित समयावधि में सभी कार्यों के शत-प्रतिशत अद्यतन को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण, अनुमोदन एवं ऑनलाइन प्रविष्टि समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पंचायत विकास योजना (PDP/GPDP) से संबंधित समस्त कार्य 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से eGramSwaraj Portal पर पूर्ण कर अद्यतन किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए तथा प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर संबंधित समस्त विभागों के नोडल अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत विकास योजना निर्माण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर GPDP Portal तथा eGramSwaraj Portal पर निर्धारित समस्त कार्यवाहियां समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत पूर्ण कराई जाएं। किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधा आने पर उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम सभा महिला सभा, बाल सभा तथा अन्य आवश्यक समितियों की बैठकें आयोजित कर जनसहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किया जाए तथा जीपीडीपी ऐप, फैसिलिटेटर फीडबैक तथा अन्य आवश्यक प्रविष्टियां शासनादेश के अनुरूप समय से पूर्ण कराई जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत विकास योजनाएं Participatory Development Index (PDI) एवं स्थान-आधारित विकास दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएं, ताकि प्रत्येक पंचायत की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं सहभागी विकास सुनिश्चित हो सके।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य योजनाओं में राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, आपदा प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य अभिसरण आधारित योजनाओं का समुचित समावेश सुनिश्चित किया जाए, जिससे उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर समग्र ग्रामीण विकास को गति मिल सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए तथा 15 अगस्त 2026 तक शासन द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य को पूर्ण करते हुए eGramSwaraj Portal पर शत-प्रतिशत अद्यतन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
