जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रस्तावित अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को वर्ष 2026-27 में कुल 225 अन्नपूर्णा भवनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें वीबीजीरामजी योजना के अंतर्गत 75 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान तक जनपद की समस्त तहसीलों से केवल 77 अन्नपूर्णा भवनों के लिए भूमि चयन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त भूमि का चयन कर दो दिवस के भीतर शेष प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि निर्माण कार्य समय से प्रारंभ कराया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा भवन ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए भूमि चयन एवं प्रस्ताव प्रेषण की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लक्ष्य पूर्ति में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी आदि सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
