बैंकवार प्रगति की समीक्षा, लंबित आवेदनों का एक सप्ताह में निस्तारण करने के दिए निर्देश
जालौन प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न बैंकों में कुल 797 ऋण आवेदन लंबित हैं, जिनमें सर्वाधिक लंबित आवेदन इंडियन बैंक (258), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (206), बैंक ऑफ बड़ौदा (92), केनरा बैंक (42) तथा पंजाब नेशनल बैंक (31) में हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति उपलब्ध कराएं। वहीं कम संख्या में लंबित मामलों वाले बैंकों को तीन दिवस के भीतर सभी प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ऐसे में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दास्त नहीं किया जाएगा। बैठक में वेंडर्स द्वारा कालपी एवं जालौन क्षेत्र के कुछ बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति से संबंधित आ रही समस्याओं की जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी प्रबंधक को निर्देशित किया कि उपजिलाधिकारी कालपी एवं जालौन के साथ संयुक्त रूप से प्रकरणों की जांच कराते हुए एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण उपभोक्ता योजना से जुड़ सकें। उन्होंने विद्युत विभाग एवं यूपीनेडा अधिकारियों को भी प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा पात्र उपभोक्ताओं को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। जनपद में स्थापित किए जाने वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष अभी 181 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 25 जून 2026 तक सभी लंबित आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रत्येक वेंडर को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक सोलर प्लांट स्थापित करने तथा आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व प्रगति में उल्लेखनीय सुधार लाने के निर्देश दिए।
