जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा, अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश
जालौन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कर योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2024 में चयनित लाभार्थियों की सूची के अनुसार कार्यों में तेजी लाते हुए लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।बैठक के दौरान यह भी समीक्षा की गई कि कुछ आवासों में कार्य अधूरा या धीमी गति से चल रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को सात दिन के भीतर आवासों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों का चयन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि जारी की जा चुकी है, उनके निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाए तथा धनराशि के दुरुपयोग की स्थिति में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की साप्ताहिक समीक्षा किए जाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी कार्यों की प्रगति से अवगत रहें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पांडे, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नीरज चौधरी सहित समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
