कानपुर देहात जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात ने बताया कि रबी वर्ष 2025-26 मे रबी फसलों यथा गेहूं फसल मे लगभग पहली यूरिया की टॉपड्रेसिंग का कार्य कृषक द्वारा किया जा चुका है, दूसरी टॉपड्रेसिंग किया जा रहा है। जनपद में माह जनवरी तक कुल यूरिया का लक्ष्य 40861 मै0 टन के सापेक्ष उपलब्धता 42441मै0 टन तथा 30239 मै0 टन यूरिया का वितरण कराया जा चुका है।
जनपद मे अभी भी 10180 मै0 टन यूरिया, 4458 मै0 टन डी0ए0पी0 एवं 4752 मै0 टन एन0पी0के0 उपलब्ध है। जनपद मे उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में यूरिया 1724 मैं0 टन, डी0ए0पी0 1752 मैं0 टन एन0पी0के0 2030 मैं0टन उपलब्ध हैं। पी0सी0एफ0 बफर मे भण्डारित उर्वरक को समित के मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है
कृषक भाई गेहूं गेहूं की फसल में यूरिया की दूसरी टॉपड्रेसिंग स्थान पर नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया समस्त साधन सहकारी समितियों एवं इफको के बिक्री केंद्र पर उपलब्ध है 500 मिली लीटर नैनो यूरिया 1 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकता है,
जनपद में कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी द्वारा थोक उर्वरक विक्रेता एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के द्वारा किसी भी स्तर पर उर्वरकों के साथ अप्रचलित उर्वरकों का टैग न किया जाए साथ ही उर्वरक को पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से फसल संस्तुति के अनुसार खतौनी के आधार पर ही वितरण किया जाए, तथा किसी भी प्रकार का उर्वरक बिना पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा बिक्री न किया जाना क्षम्य न होगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध उर्वरक एवं पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्टाक में यदि अन्तर पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
कृषक भाइयों को उर्वरक सम्बन्धित समस्याओं के लिये जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर 7839882515 पर प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक अपनी समस्यायें रजिस्टर कराकर समाधान पा सकते है । समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन करें। 1 हैकटेयर क्षेत्रफल पर एक सीजन में 7 बोरी यूरिया कृषक भाइयों को दिया जाएगा।आप समस्त द्वारा नियमानुसार कृषकों में उर्वरक वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
