– “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अन्तर्गत विकास भवन में लगेगा शिविर।
कानपुर देहात जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक राकेश कुमार ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएएफ़एस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (त्ठप्), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (प्त्क्।प्), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ;ैम्ठप्) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (प्म्च्थ्।) से संबन्धित वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु तीन माह का राष्ट्रव्यापी अभियान (अक्टूबर-दिसंबर, 2025) संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान का शुभारंभ माननीया वित्त मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा गांधीनगर, गुजरात में किया गया। ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ शीर्षक वाले इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनकी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों पर दावा करने हेतु जागरूक एवं सशक्त बनाना है।
राज्य में यह अभियान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रत्येक जनपद में अग्रणी जिला प्रबन्धकों के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। अभियान के नौवें चरण में विकास भवन सभागार कानपुर देहात में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, लाभांश, शेयर तथा म्यूचुअल फंड से होने वाली आय जैसी बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना, उनकी पहचान सुनिश्चित करना तथा दावा प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना है। शिविर के दौरान नागरिकों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से अपनी संपत्तियों का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने एवं दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि नागरिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक वैध राशि का दावा स्वयं नागरिक, उनके नामांकित व्यक्ति अथवा विधिक उत्तराधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं सुगम रूप से किया जा सके। यह अभियान नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ प्रत्येक घर तक वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पहल है। इसके अतिरिक्त, शिविर के दौरान वित्तीय समावेशन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड संस्थानों तथा पेंशन निकायों द्वारा स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी
