कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में संबंधित विभागों एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/स्टेकहोल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में योजना के उद्देश्यों, पात्रता, लाभार्थियों के चयन, पोर्टल पर पंजीकरण तथा संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद के संगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों का भविष्य निधि/संबंधित खातों में अनिवार्य रूप से एनरोलमेंट सुनिश्चित कराया जाए तथा संबंधित नियोक्ताओं द्वारा नियमानुसार अंशदान भी समय से जमा कराया जाए।जिलाधिकारी ने श्रम विभाग, उद्योग विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों/कंपनियों का विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण कराया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उद्योग संघों, उद्यमियों एवं स्टार्टअप इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण एवं एनरोलमेंट की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिससे अधिकाधिक युवाओं एवं नियोक्ताओं को योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही हेल्पडेस्क स्थापित कर पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जनपद में रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, कर्मचारी भविष्य निधि कानपुर उपायुक्त प्रतीक सिंह, सहायक श्रमायुक्त राम आशीष, उद्योग विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
