कानपुर देहात सहकारिता विभाग द्वारा आज दिनांक 03 फरवरी 2026 को मां मुक्तेश्वरी सभागार, कलेक्ट्रेट कानपुर देहात में जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (DLIMIC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा की गई, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य सभी कार्यशील PACS को ERP आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़कर उन्हें पूर्णतः डिजिटल (e-PACS) बनाना तथा नाबार्ड के माध्यम से जिला सहकारी बैंक (DCCB) एवं राज्य सहकारी बैंक (StCB) से लिंक करना है। इससे समितियों के कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी, साथ ही किसानों को ऑनलाइन सेवाएं एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बैठक के दौरान प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत डायनेमिक डे एंड (Dynamic Day End) की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान दैनिक लेन-देन, खातों की क्लोजिंग तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संचालन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष समाप्ति से संबंधित ईयर एंड (Year End) प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई, जिसमें लेखांकन, बैलेंस शीट तैयार करने, ऑडिट एवं रिपोर्टिंग की प्रगति तथा सामने आ रही चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। e-PACS परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रथम चरण में चयनित 11 समितियों में से 6 समितियों को सफलतापूर्वक e-PACS के रूप में विकसित किया जा चुका है, जहां समितियों का संचालन पूर्णतः कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है तथा उन्हें नाबार्ड से भी लिंक किया जा चुका है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चयनित 22 समितियों में से 16 समितियों को e-PACS के रूप में विकसित किया जा चुका है। शेष समितियों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में तृतीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित समितियों के ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। इसमें फील्ड सर्वे, आवश्यकता मूल्यांकन, हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत व्यवस्था सहित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता तथा कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपस्थित DLIMIC के सदस्यों, जिनमें जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बीएसएनएल के प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिला सहकारी बैंक के अधिकारी तथा चयनित PACS के प्रतिनिधि शामिल रहे, ने परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही शेष समितियों को शीघ्र कम्प्यूटरीकृत करने, तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ बनाने, कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन जैसी संभावित बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने पर बल दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, सहायक निबंधक सहकारिता (ARCS), सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
